शेतकऱ्यांनो, मोफत शेती यंत्रणा मिळवण्याची अंतिम संधी! आजच ग्रामपंचायतीत जा आणि नोंदणी करा… (10 Lakh Wells in Maharashtra)

10 Lakh Wells in Maharashtra: दुष्काळाच्या अनुषंगाने ‘मनरेगा’चा अंतिम आराखडा तयार करण्याची अंतिम मुदत ३१ जानेवारी आहे. रोजगार हमीच्या माध्यमातून राज्यभरात 10 लाख विहिरी बांधणे, 7 लाख शेततळे विकसित करणे, 10 लाख हेक्टरवर फळबागा उभारणे, बांधावर वृक्ष लागवड, रेशीम उद्योग, बांबू लागवड यासाठी आराखडा तयार करण्याच्या सूचना ‘रोहयो’ने दिल्या आहेत.

10 Lakh Wells in Maharashtra

राज्यातील 40 तालुके आणि 1000 महसूल मंडळांमध्ये उर्वरित 178 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या दुष्काळाच्या अनुषंगाने समृध्दी कामगार अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सध्या सुरू आहे. कुपोषित मुले, असुरक्षित कुटुंबे, मुले शाळेत जात नसलेली कुटुंबे आणि जमीन नसलेली कुटुंबे यांना मनरेगामधून रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. राज्यात सध्या 130 लाख जॉबकार्डधारक आहेत.

दुष्काळग्रस्त भागात राहणाऱ्या लोकांना केंद्र सरकारमार्फत 100 दिवस आणि राज्य सरकारमार्फत 265 दिवसांचा रोजगार मिळेल. विहिरी, शेततळे, मलनिस्सारण ​​व्यवस्था, माती निचरा, सिंचन रस्ते, तलावांची साफसफाई, पाझर तलाव पूर्ण करणे, रोपवाटिका उभारणे, झाडे लावणे, बांधकाम करणे यासह एकूण २६६ विविध प्रकारची कामे केली जाणार आहेत. शेत रस्ते. याशिवाय, प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी विशेष ग्रामसभा घेण्याची गरज असून, ग्रामपंचायतींनी त्यानुसार नियोजन करावे, असे ‘रोहयो’ विभागाने स्पष्ट केले आहे.

फेब्रुवारीत लोकसभेची आचारसंहिता!

लोकसभेची आचारसंहिता फेब्रुवारीत जाहीर होणार आहे. मनरेगा अंतर्गत कामे फक्त जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत करता येतील. याच काळात राज्यातील विधानसभा निवडणुकाही जाहीर होणार आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने समृद्धी बजेट आणि जिल्हा कृती आराखडा तयार केल्यानंतर तातडीने प्रकल्पांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या सूचना सर्व विभागांना दिल्या आहेत. ‘रोहयो’ विभागाने स्पष्ट केले आहे की 2024-25 साठी नियोजित कामांच्या सर्व मंजुरी 15 फेब्रुवारीपूर्वी मंजूर करणे आवश्यक आहे.

ॲन्ड्राईड मोबाईल नसलेल्यांनाच रोजगार

‘रोहयो’ विभागाने घेतलेल्या निर्णयात ज्या भूमिहीन कुटुंबांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही त्यांना रोजगाराच्या माध्यमातून आधार देण्याची योजना असावी. याशिवाय, ज्या जमीनधारकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल नाही त्यांनाही रोजगाराची संधी दिली जावी, असे नमूद केले आहे. शिवाय, ज्या कुटुंबांना गॅस सिलिंडर भरता येत नाही, त्यांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. या स्थितीचा परिणाम म्हणून, एखाद्या व्यक्तीकडे मोबाईल फोन आहे की नाही हे ठरवण्यात अधिकाऱ्यांना आव्हाने असतील. अनेक लोकांमध्ये चिंता वाढत आहे कारण ज्यांच्याकडे Android मोबाईल आहेत ते नोकरीसाठी पात्र नसतील.

कृती आराखड्यासाठी टाईम बॉण्ड

  • लेबर बजेट निश्चिती : ३० नोव्हेंबरपर्यंत
  • पं. समितीला नियोजन आराखडा देणे : ५ डिसेंबरपर्यंत
  • जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकाकडे आराखडा सादर : २० डिसेंबर
  • वार्षिक आराखडा जिल्हा परिषदेला सादर करणे : २० जानेवारी
  • ‘मनरेगा’चा आराखडा आयुक्तालयाला सादर करणे : ३१ जानेवारी
Share your love

Leave a Reply

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत