या मुलींना मोठा दिलासा, उच्च शिक्षणाचा खर्च आता सरकार उचलणार (Free Education to Girls)

Free Education to Girls : मराठा आरक्षण आणि इतर लाभांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या वंचित मुलींनी घेतलेल्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी सरकार 100 टक्के शैक्षणिक शुल्क परत करेल. हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून त्याला मान्यता दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली. याशिवाय, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नमूद केले की, मागील तीन वर्षातील सर्व थकबाकी शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी आगामी अधिवेशनात तरतूद केली जाईल.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि इतर सुविधांबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि सारथी महामंडळाची आढावा बैठक आज मंत्रालयात संपन्न झाली.

Free Education to Girls
Free Education to Girls

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे संचालक नरेंद्र पाटील, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, तसेच सारथीचे अध्यक्ष अजित निंबाळकर यांच्यासह उमाकांत दांगट, मधुकरराव कोकाटे, नवनाथ पाटील, डॉ. पासलकर आदी या वेळी उपस्थित होते.

नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान २२ हजार कुणबी नोंदी

यावेळी मंत्री श्री. पाटील यांनी जाहीर केले की, उच्च न्यायालय अलाहाबादचे माननीय मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले (निवृत्त) मराठा समाजाचे स्वतंत्र आरक्षण स्थापन करण्यासाठी सर्वेक्षण करणार आहेत. न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड (निवृत्त) यांनी असेही सांगितले की, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने त्यांचे काम आधीच सुरू केले असून त्यांना आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाईल.

ही समिती टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले शैक्षणिक संस्था आणि अखिल भारतीय लोकसंख्या विज्ञान या तीन प्रतिष्ठित संस्थांमार्फत सर्वेक्षण करेल. याशिवाय मराठवाड्यात सध्या सुरू असलेल्या नोंदणी प्रक्रियेदरम्यान २२ हजार कुणबी नोंदी आढळून आल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मराठा समाजाच्या लाभार्थ्यांच्या व्याजाची परतफेड करण्याची सुविधा राज्याच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या जिल्हास्तरीय प्रणालीद्वारे मोठ्या प्रमाणावर सुरू करण्यात येत आहे. सर्व जिल्ह्यांमध्ये महामंडळाची स्वतंत्र कार्यालये उघडण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय, मराठा समाजातील नोकरी इच्छूकांना महामंडळाच्या विभागीय कार्यालयांमार्फत रोजगार नोंदणी सुविधा मिळायला हव्यात. या सूचना संबंधित अधिकाऱयांना देण्यात आल्या.

स्वतंत्र कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला

यावेळी मंत्री श्री.पाटील यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांच्या जिल्हास्तरीय व विभागीय यंत्रणेचा आढावा घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात महामंडळांसाठी स्वतंत्र कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. ज्या ठिकाणी जागेची कमतरता आहे, अशा प्रकरणांमध्ये खाजगी जागेत जिल्हा कार्यालये तातडीने कार्यान्वित करण्याची शिफारस त्यांनी केली. याव्यतिरिक्त, कॉर्पोरेशनने संबंधित कंपन्यांशी सहयोग करताना आपल्या विभागीय समन्वयकांमार्फत रोजगार नोंदणी सुरू करावी आणि इच्छुक व्यक्तींसाठी नोकरी मेळावे आयोजित केले पाहिजेत. रोजगाराच्या असंख्य संधी निर्माण करण्यासाठी नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मुलाखतीचे प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. शिवाय, कर्ज अर्जदारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सारथी संस्थेसोबत भागीदारी करण्याचे सुचवण्यात आले होते जे स्वत:चा व्यवसाय सुरू करू इच्छितात.

सारथीच्या पीएचडी फेलोशिपसाठीच्या विद्यार्थ्यांची सीईटी परीक्षा तातडीने घ्यावी :

या बैठकीत मंत्री श्री.पाटील यांनी सारथीच्या पीएच.डी फेलोशिपसाठी सीईटी परीक्षा तातडीने घेण्याचे संकेत दिले. गुणवत्ता यादीच्या आधारे पात्र विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्याचीही सूचना करण्यात आली. शिवाय, मराठा समाजातील तरुणींसाठी प्रशिक्षण संस्थेची निवड प्रक्रिया, उच्च शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व योजनांच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

Share your love

Leave a Reply

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत