शेतकऱ्यांना मोठी भेट! मोदी सरकारने MSP मध्ये केली इतकी वाढ

MSP : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या मीटिंग मध्ये केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आज अनेक पिकांच्या MSP मध्ये वाढ केलेली आहे.

MSP म्हणजे काय?

किमान आधारभूत किंमत किंवा एमएसपी ही सरकार काही कृषी उत्पादनांसाठी ठरवते.हे शेतकर्‍यांसाठी सुरक्षिततेच्या जाळ्यासारखे आहे, त्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य किंमत मिळेल याची खात्री करणे, जरी बाजारभाव खूप कमी झाला तरीही.त्यामुळे, जर बाजारभाव MSP च्या खाली आला तर, सरकार पाऊल उचलते आणि त्या किमान किमतीत थेट शेतकऱ्यांकडून पिकांची खरेदी करते.

MSP
MSP

एमएसपी निश्चित करण्यासाठी, सरकार कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाच्या (CACP) तज्ञांवर अवलंबून असते.CACP विविध घटकांचा काळजीपूर्वक विचार करते, जसे की उत्पादन खर्च, वर्तमान बाजारभाव आणि पिकाची मागणी.अशा प्रकारे, ते वाजवी किंमत मोजू शकतात ज्यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या मेहनतीचा आणि गुंतवणुकीचा योग्य परतावा मिळेल.

MSP आमच्या शेतकर्‍यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आधार प्रणाली म्हणून काम करते, त्यांना स्थिरता आणि बाजारातील किंमतीतील चढउतारांपासून संरक्षण प्रदान करते. हे त्यांना त्यांचे कृषी उपक्रम सुरू ठेवण्याचा आणि देशाच्या अन्न सुरक्षेमध्ये योगदान देण्याचा आत्मविश्वास देते.

मोदी सरकारकडून MSP कॅबिनेटच्या मीटिंग मध्ये केलेला निर्णय;

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटच्या मीटिंग मध्ये केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आज अनेक पिकांच्या मसाप मध्ये वाढ केली आहे. याचा सर्व फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. यावेळी धानावर ७ टक्के MSP वाढवण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी असे सांगितले की, मुग डाळीसाठीचा किमान हमीभाव सर्वाधिक १०.४ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. शेंगदाण्यावार ९ टक्के. धानावर ७ टक्के, ज्वारी, बाजरी, उडीद डाळ, सोयाबीन, सूर्यफूल यांच्यासाठीच्या हमीभावामध्ये ६-७ टक्के वाढ करण्यात आलेली आहे.

सरकारने २०२३-२४ या वर्षासाठी भाताच्या किमान हमीभावामध्ये १४३ रुपयांनी वाढ करून तो २ हजार १८३ रुपये प्रतिक्विंटल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना भातशेतीसाठी प्रोत्साहित करणे आणि त्यांचे उत्पन्न वाढवणे, हे या मागचे उद्देशार्थ आहे. पंतप्रधाम नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मीटिंग मध्ये २०२३-२४ च्या पीक वर्षासाठी खरिपाच्या सर्व पिकांमध्ये हमीभावात वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे.

अन्न आणि ग्राहक संबंधांचे मंत्री पीयूष गोयल यांनी CCA च्या मीटिंग नंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, कृषिक्षेत्रामध्ये आम्ही सीएसीपीच्या शिफारशींच्या आधारावर हमीभाव फिक्स करतो. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी हमीभावामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे.

MSP काय असते?

किमान आधारभूत किंमत किंवा एमएसपी ही सरकार काही कृषी उत्पादनांसाठी ठरवते. हे शेतकर्‍यांसाठी सुरक्षिततेच्या जाळ्यासारखे आहे, त्यांना त्यांच्या पिकांसाठी योग्य किंमत मिळेल याची खात्री करणे, जरी बाजारभाव खूप कमी झाला तरीही. त्यामुळे, जर बाजारभाव MSP च्या खाली आला तर, सरकार पाऊल उचलते आणि त्या किमान किमतीत थेट शेतकऱ्यांकडून पिकांची खरेदी करते.

Share your love

Leave a Reply

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत