शेतकऱ्यांनो, तुमच्या शेतीला भटक्या प्राण्यांपासून वाचवा! सरकार देत आहे 48,000 रुपये

navin Tarbandi Anudan Yojana: तारबंदी अनुदान योजना हा महाराष्ट्रातील सरकारची एक चांगली योजना आहे. ज्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेताभोवती तारांचे कुंपण घालायचे आहे त्यांना हि योजना आर्थिक सहाय्य देते.या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट वन्य जनावरांपासून पिकांचे संरक्षण करणे आहे.

Tarbandi Anudan Yojana
Tarbandi Anudan Yojana

या योजनेद्वारे, सरकार अनुदान देते जे काटेरी तार आणि खांबासाठी आवश्यक असणारे अर्ध्यापर्यंत खर्च कव्हर करते.बाकीचा निम्म्या खर्चाची जबाबदारी शेतकऱ्याची आहे. एका शेतकऱ्याला मिळू शकणारे अनुदान ₹४०,००० प्रति हेक्टर इतके आहे.

तारबंदी अनुदान योजनेसाठी पात्रता:

  • मालकी: शेतकऱ्यांना तारेच्या कुंपणाने संरक्षित करायच्या असलेल्या जमिनीचे स्वतः मालक असावेत.
  • शेतीचा वापर: योजनेसाठी विचारात घेतलेल्या जमिनीचा उपयोग शेती किंवा पिकांच्या वाढीसारख्या शेतीच्या कामासाठी केला जाणे आवश्यक आहे.
  • वन्यजीव-प्रवण क्षेत्र: जमीन अशा ठिकाणी असावी जिथे वन्य प्राण्यांमुळे पिकांचे नुकसान होण्याचा धोका असेल किंवा पशुधनाला धोका निर्माण होऊ शकतो.
  • मागील पिकाचे नुकसान: शेतकऱ्याने भूतकाळात वन्य प्राण्यांमुळे किंवा पाळीव पशुधनामुळे पिकाचे नुकसान झालेले असावे.

तारबंदी अनुदान योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया:

योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, शेतकऱ्याने अर्ज भरून योग्य जिल्हा प्रशासन कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.फॉर्मसोबत काही महत्त्वाची कागदपत्रे लावावीत :

  • जमिनीच्या मालकीचा पुरावा: शेतकरी हा जमिनीचा योग्य मालक असल्याचे दर्शविणारी कागदपत्रांची प्रत.
  • पिकाच्या नुकसानीचा अहवाल: वन्य प्राणी किंवा पशुधनामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानीच्या मागील घटनांचे दस्तऐवजीकरण करणाऱ्या अहवालाची प्रत.
  • खर्च अंदाज: तार कुंपण साहित्य खरेदीसाठी अपेक्षित खर्च दर्शविणारी अंदाजाची प्रत.

अर्ज आणि कागदपत्रे सादर केल्यानंतर, जिल्हा प्रशासन त्यांचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन करेल. जर शेतकऱ्याने सर्व पात्रता निकष पूर्ण केले तर अर्ज मंजूर केला जाईल.

एकदा मंजूर झाल्यानंतर, शेतकरी आवश्यक काटेरी तार आणि खांब खरेदी करण्यासाठी जाऊ शकतो. पिकांना संभाव्य नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी त्यांच्या शेतांभोवती तारांचे कुंपण लावू शकतात.

योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त अनुदानाची रक्कम किती मिळते?

योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त अनुदानाची रक्कम ₹40,000 प्रति हेक्टर आहे.

Share your love

Leave a Reply

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत